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उपमुख्यमंत्री साव ने कहा, राजधानी रायपुर में पंडरी से लोधीपारा चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र से आवाजाही करने वालों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। इसी तरह सभी नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न स्व. अटल बिहारी के नाम पर अटल चौक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 22 नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा, नगरीय निकायों में पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख 13 हजार आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी रायपुर, बिलासपुर के लिए 404 करोड़ का प्रावधान किया गया। पीडब्ल्यूडी और नगरीय निकायों में रिक्त सहायक अभियंता, उप अभियंता और अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी।
विपक्ष ने किया हंगामा, कार्यवाही दो बार स्थगितअनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने दो बार जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई। इस वजह से आसंदी ने दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित की। दरअसल, विपक्ष ने सड़कों के निर्माण के लिए कम बजट देने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान धरमलाल कौशिक ने कहा, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए बजट स्वीकृत हुआ है।
कांग्रेस की सरकार में सिर्फ एक विधानसभा में ही सड़क बनती थी। इस पर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, सड़कें बनना चाहिए हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन मंत्री ने जो बजट में पेश किया है, उसमें और आपके बोलने में अंतर है। इस बात पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोंक झोंक होने लगी।
पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग दृष्टि ऐप से होगीउपमुख्यमंत्री साव ने कहा, पीएचई विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर जल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। 71 करोड़ रुपए नल कूप से पेयजल के लिए, हैंडपंप के संधारण के लिए 34 करोड़ का, जल जीवन मिशन में राज्यांश 4 हजार 500 करोड़ का प्रावधान का किया गया है।
इसी तरह पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी राज्य मार्गों को 4 साल में 2 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में शहरी और बाहरी क्षेत्र को अलग करने सड़क बनाए जाएंगे। विभाग के निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप लांच किया गया है। सेतु बंधन परियोजना के तहत केंद्र सरकार से 7 नए कार्यों की अनुमति मिली है, इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए 8 हजार 16 करोड़ 84 लाख का प्रावधान किया गया है।