चौधरी ने मंत्रालय में पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली. चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि पंजीयन विभाग आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसी कार्य संस्कृति बनाएं कि जनता को किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो। पंजीयन के इच्छुक पक्षकारों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
विभाग में बिचौलियों के प्रवेश को रोकें तथा जनता बिना बिचौलियों के किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री करा सके, यह सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान स्टाम्प प्रकरण तथा पंजीयन में अनावश्यक विलंब के तथ्य प्रकाश में आने पर उन्होंने संबंधित जिला पंजीयक व उप पंजीयक को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवक के रूप में उन्हें जनता की सेवा का मौका मिला है।
पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग
चौधरी ने राजस्व प्राप्तियों, दस्तावेजों, आरआरसी प्रकरण, स्टाम्प प्रकरण आदि के तुलनात्मक आंकड़ों की गहन समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च व नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पुराने दस्तावेजों को सर्च कर सकेगा तथा नकल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा।गवाहों के भी रजिस्ट्री दफ्तर आने की प्रथा खत्म होगी
अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपरलेस व फेसलेस बनाने तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग तथा पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। इससे कोई भी व्यक्ति वांछित इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात स्वतः तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस किया जा सकेगा। पेन कार्ड का इंटिग्रेशन किया जा चुका है। आधार इंटिग्रेशन का कार्य भी जारी है।छत्तीसगढ़ में पंजीयन अधिकारियों की भर्ती
समीक्षा बैठक में पंजीयन अधिकारियों की संख्या चार गुना तक बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। रायपुर, दुर्ग बिलासपुर में राज्य के कुल राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा आता है। वहां पंजीयन अधिकारियों की संख्या को 4 गुना तक बढ़ाने के निर्देश मंत्री ने दिए। विभाग में 505 स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद के विरूद्ध 260 पद खाली है. जिन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा।जल्द कैशलेस और पेपर लैस होगी रजिस्ट्री
अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान बताया कि “पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपर लेस और फेसलेस बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग और पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। इससे कोई भी व्यक्ति इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात खुद ही तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपर लेस किया जा सकेगा।ऑनलाइन मिल सकेंगे स्टाम्प और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट
वित्त मंत्री ने समीक्षा के दौरान स्टाम्प प्रकरण और रजिस्ट्री में हो रही देरी के मामले सामने आने पर संबंधित डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान राजस्व प्राप्तियों, दस्तावेजों, आरआरसी. प्रकरण, स्टाम्प प्रकरण के तुलनात्मक आंकड़ों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों के स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च और नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पुराने दस्तावेजों को सर्च करने के साथ उसकी कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा।