Electricity Plant: रायपुर सहित इन 7 शहरों में कचरे से बनेगी बिजली, लगेगा वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, केंद्र को भेजा 400 करोड़ का प्रस्ताव
Electricity Plant: रायपुर और बिलासपुर नगर निगम को छोड़ कर बाकी नगरीय निकायों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन ने करीब 800 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
Electricity Plant: प्रदेश के निकायों के घरों, दुकानों और अन्य संस्थानों से निकलने वाले कचरे से अब बिजली बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के सात निकायों का चयन किया गया है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी और मुंगेली को शामिल किए हैं।
सूखे कचरे की समस्या से प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में लोग भारी परेशान है। हालांकि अधिकांश नगरीय निकायों में घरों, दुकानों व अन्य संस्थानों से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निपटान की प्रक्रिया की जा रही है। ज्यादातर निकायों में सॉलिड वेस्ट से खाद बनाई जा रही है। इसके लिए पीपीपी मोड पर काम किया जा रहा है। लेकिन सूखे कचरे की मात्रा अधिक होने के कारण पूरे कचरे कर निष्पादन नहीं हर दिन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से खुली जगहों पर सूखे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने अब सूखे कचरे से बिजली उत्पादन की ओर रुख का प्लान बनाया है।
हर दिन निकल रहा सैकड़ों टन कचरा
प्रदेशभर के निकायों में हर दिन सैकड़ों टन कचरा निकल रहा है। राजधानी रायपुर नगर निगम में हर दिन लगभग 650 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। इसके अलावा भी कई जगहों से नियमित कचरा निगम द्वारा नहीं उठाया जाता है। इस तरह से रायपुर शहर में हर दिन औसतन 750 टन कचरा निकलता है। इसी तरह अन्य निकायों बिलासपुर, दुर्ग- भिलाई, धमतरी, जगदलपुर, कोरबा सहित अन्य की बात करें तो यहां भी हर दिन 400 से 500 टन कचरा निकलता है।
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