गौरतलब है कि बिजली कपंनी (Electricity Company) द्वारा प्रदेश के 45 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic consumers) को 400 यूनिट तक हाफ बिल योजना (Bijli Bill Half Yojana) का लाभ मिल रहा है। लेकिन कंपनी में कार्यरत कर्मियों को इस योजना से वंचित रहना पड़ा। इसका कारण यह है कि कंपनी में कार्यरत कर्मियों को बिजली की खपत (Power consumption) पर 50 प्रतिशत तक की छूट तो सेवानिवृत्त कर्मियों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। ऐसे में कर्मियों को पहले ही छूट दिया जा रहा है। अब अगर कर्मियों (Workers) को शासन की भी योजना से जोडकऱ सब्सिडी दी जाती। तो उन्हें एक साथ दो लाभ मिलता। इसे लेकर पेंच फंसा हुआ था।
कर्मचारियों के सामने विकल्प
बिजली कंपनी (Electricity Company) ने कर्मियों को योजना का लाभ देने के लिए उनके सामने विकल्प रखा है। जिसके तहत वे कंपनी द्वारा दिए जा रहे छूट या शासन की हाफ बिजली बिल योजना (Bijli Bill Half Yojana) दोनों में से किसी एक का ही लाभ ले सकते हैं। इसमें उन्हें भुगतान से पहले विकल्प चुनना होगा।
बिजली कंपनी के कर्मी लगातार कर रहे थे मांग
शासन की हाफ बिजली बिल योजना (Bijli Bill Half Yojana) लागू होने के साथ ही लगातार कंपनी के कर्मी भी इसके तहत छूट देने की मांग लगातार कर रहे थे। इसके लिए यूनियन संगठनों लगातार प्रबंधन से लेकर शासन स्तर तक बात रखी थी। जिसपर दो महीने से मंथन चल रहा था। लेकिन अब प्रबंधन की ओर से निर्णय ले लिया गया है।
अधिक खपत करने वालों को नुकसान
बिजली कंपनी (Bijali Company) में कार्यरत कर्मियों को पहले ही बिजली खपत पर 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। लेकिन इसका असर प्रदेशभर में बिजली कंपनी (Electricity Company) के 10 से 12 हजार सेवानिवृत्त कर्मियों पर पड़ेगा। जिसमें 500 यूनिट तक खपत पर हाफ योजना (Bijli Bill Half Yojana) का विकल्प लेते हैं तो फायदा होगा। लेकिन जिसकी खपत 1000 यूनिट या उससे अधिक होगा उन्हें इसका विकल्प लेने पर नुकसान हो सकता है।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के डायरेक्टर एचआर नरवरे ने बताया कि बिजली कर्मियों की मांग पर प्रबंधन द्वारा हाफ बिजली बिल योजना (Bijli Bill Half Yojana) का लाभ देने के लिए हामी भरी है। कंपनी द्वारा कर्मियों को पहले ही छूट दी जा रही है। कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों के सामने विकल्प है। या तो वे कंपनी द्वारा दी जा रही छूट का फायदा लें या फिर शासन की योजना का लाभ। दोनों में से कोई एक योजना की ही पात्रता होगी।
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