रायपुर

छत्तीसगढ़ में 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के प्रयास तेज

ढालसिंह पारधी@रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मध्यक्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष व केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक एवं एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य में 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्रवाई के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

रायपुरSep 24, 2022 / 08:35 pm

Dhal Singh

हरियाला के पानीपत में स्थापित 2G इथेनॉल प्लांट. इसी तर्ज पर छत्तीगढ़ में लगेगा प्लांट।

रायपुर. 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मध्यक्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष व केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक एवं एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य में 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्रवाई के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में परिषद की 22 अगस्त बैठक का जिक्र करते हुए कहा,छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि फसलों विशेषकर, धान का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 137 लाख मीट्रिक टन (खरीफ विपणन वर्ष 2022-23) है। इससे प्राप्त होने वाले बायोमॉस के निष्पादन के लिए (2जी) लिग्नों सेल्यूलॉजिक बायोमॉस आधारित रिफाइनरी के लिए राज्य में समस्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। राज्य सरकार के नगरीय निकाय और गोठान समितियों के द्वारा बैकवार्ड लिंकेज के माध्यम से लिग्नों सेल्यूलॉजिक बायोमॉस उपलब्ध कराने के लिए बास्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया जा सकता है। इसके माध्यम से योजना के उद्दश्यों की पूर्ति के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कृषि अवशेषों को जलाने से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमी की जा सकेगी।
कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए रेल मंत्री से अनुरोध

मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए, ऑप्शन-1 के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह देश और प्रदेश दोनोें के हित में होगा। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेेरे द्वारा 23 मार्च 2022 के माध्यम से परीक्षण-सर्वे रिपोर्ट में वर्णित ऑप्शन-1 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की सहमति प्रदान करते हुए, संशोधित एलाइमेंट अनुसार परियोजना स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इस पर अभी तक भारत सरकार की ओर से पहल नहीं हुई है। उन्होंने लिखा है, वर्ष 2015 में दक्षिण-पूर्ण मध्य रेलवे के द्वारा कराए गए सर्वे का एलाइमेंट भी ऑप्शन-1 के ही अनुरूप रहा है। चूंकि उपरोक्त परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) अंतर्गत क्रियान्वित की जानी है, अतएव परियोजना की व्यवहारिकता समग्रता पर आधारित होना अपेक्षित है। यह भी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनुसार एलाइमेंट में उपरोक्त संशोधन उपरांत लागत पर भी परियोजना व्यवहारिक पायी गई है।

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