आपको बता दें विभागों ने पीएससी को खाली पदों की जानकारी नहीं दी है। इसलिए इस साल खाली पदों के लिए विज्ञापन नहीं निकाला जा सका। इसे देखते हुए पीएससी चेयरमैन केआर पिस्दा ने विगत दिनों राज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इस साल नए आरक्षण फॉर्मूले के तहत भर्ती होनी है। 22 अक्टूबर से शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए नया आरक्षण लागू होना है। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने स्टेट लगा दिया है।
इस कारण विभागों ने पदों के लिए आरक्षण का रोस्टर नहीं बनाया हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ विभाग ने पुराने फॉर्मूले के तहत खाली पदों की संख्या भेजी थी।जिसे पीएससी ने यह कहकर वापस लौटा दिया था कि नये आरक्षण के मुताबिक पदों की संख्या भेजें।अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद मामले का निपटारा होने की संभावना है। उम्मीद है कि पीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का यह साल व्यर्थ नहीं जाएगा।