CG Political News : सीएम ने कहा सबका सपना अलग-अलग होता है, लेकिन यदि सब मिलकर सपना देंखे तो छत्तीसगढ़ का फायदा होगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. सुयश बघेल ने की। उहोंने स्टॉयपेंड बढ़ाने के साथ-साथ सुझाव दिया कि दंत चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में दो साल की पदस्थापना दी जाए। इस पर सीएम ने अपनी हामी भर दी। (cg news) समृद्धि शुक्ला ने एमपीटी कोर्स शुरू करने, हॉस्टल की सुविधा दिलाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथैरेपिस्ट की नियुक्ति की मांग की।
CG Political News : सीएम ने नियुक्ति करने और हॉस्टल बनाने की घोषणा की। साथ ही एमपीटी कोर्स के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कहीं। सीएम ने अंजनी चंद्रवंशी की मांग पर छत्तीसगढ़ भाषा में एमए करने वाले युवाओं के लिए अलग से नौकरी निकालने की बात कहीं। (cg political news) सृष्टि दुबे की मांग पर धमतरी के गर्ल्स कॉलेज में इसी साल से पीजी कोर्स शुरू करने की घोषणा की। धर्मेश नायक ने महादेवघाट को कला केंद्र के रूप में घोषित करने की मांग की।
युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान CG Political News : शगुन श्रीवास्तव के सवाल पर सीएम ने कहा, प्रदेश के जितने ज्यादा युवा राजनीति में आएंगे उतना ही अधिक लोगों को नेतृत्व मिलेगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं को राजनीत में आना ही चाहिए। जब मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत से युवाओं का मौका दिया। (CG Politics) उन्होंने विधायक विकास उपाध्याय, आशीष कुमार छाबड़ा, देवेन्द्र यादव का भी नाम लिया।
घोषणा पत्र में शामिल होगा छात्रों के लिए फ्री बस टिकट कसडोल के देवेंद्र सतनाम ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। रोजाना कसडोल से बस में आना-जाना करते हैं। जिसके पास आईडी है, उन्हें बस का सफर मुफ्त होना चाहिए। इस पर सीएम ने कहा, अभी बजट सत्र चला गया है, लेकिन आपके सुझाव को कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करवाऊंगा।
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नंबर जारी हो प्रणव कुमार ने परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नम्बर जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा, यदि चुनाव में केवल विधायकों को यह बता दिया जाए कि कौन जीता और कौन हारा है और उन्हें मतदान के आंकड़े नहीं देे तो कैसा लगेगा। इस पर सीएम ने कहा, वो भी पारदर्शिता के पक्षधर हैें। अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है। यदि पहले यह बात आती, तो कानून बनानकर संशोधन कर देते। इस पर आगे विचार किया जाएगा।