Chhattisgarh News:प्रदेश की डेढ़ लाख से ज्यादा मितानिनों को हर माह उनका मानदेय खाते में मिलेगा। उन्हें अब मानदेय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
मितानिनों का हर माह 10 हजार रुपए से ज्यादा मानदेय मिलता है। सीएम साय ऑनलाइन भुगतान की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि, मितानिन बहनें मानदेय के लिए परेशान ना हो सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्थ रखने में मितानिनों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में उनका खयाल रखना राज्य का कर्तव्य है। मितानिनें गांवाें में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी कड़ी हैं। गर्भवती महिलाओं की जरूरी जांच करवाने से लेकर समय पर दवा देना, डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना मितानिनों का काम है। गांव में कोई बीमार है तो वे मितानिनों से दवा लेकर खा सकता है। खासकर मौसमी बीमारियों के समय मितानिनों की भूमिका बढ़ जाती है। किस गांव में कितनी गर्भवती है और डिलीवरी कब होनी है, इसकी सटीक जानकारी मितानिनों को होती है।
मंत्री श्री जायसवाल ने आगे कहा कि, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के हाथों से किया। विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने की संकल्पना पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार आ रहा है जो निरंतर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 60 लाख महिलाओं के खातों में हर महीने 1 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक इस योजना की चार किस्त सरकार ने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की है।
महतारी वंदन योजना की तर्ज पर होगा भुगतान
सरकार की इस नई पहल के तहत मितानिन महिलाओं के मानदेय का भुगतान प्रदेश सरकार की महतारी वंदन योजना के तर्ज पर किया जाएगा। जैसे प्रदेश की महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं वैसे ही मितानिनों का मानदेय भी सीधे ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
क्या है महतारी वंदन योजना
छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 60 लाख महिलाओं के खातों में हर महीने 1 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक इस योजना की चार किस्त सरकार ने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की है।
