साथ ही उन्होंने बताया कि शहीद जवानों के परिवारों से सरकारी नौकरी और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में आरक्षण की बात हुई है। इस विषय पर राज्य सरकार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हर महीने के दूसरे बुधवार को आईजी ऑफिस में जाकर शहीदों के परिजन अपनी बात रख सकते हैं। बता दें कि पत्रिका ने शनिवार के अंक में ’’शहादत को दो गज जमीन नसीब नहीं’’ खबर प्रमुखता से छापी थी।
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