रायपुर

81 पदों के लिए निकाली नायब तहसीलदारों की भर्ती और 15 अभ्यर्थियों की रोक दी नियुक्ति, पढ़े क्या है पूरा मामला

CGPSC Exam: विभाग का अनोखा तर्क भर्ती निकाल कर कह रहे, स्वीकृत पदों से ज्यादा हो गई है नायब तहसीलदारों की संख्या

रायपुरSep 29, 2019 / 11:24 pm

CG Desk

81 पदों के लिए निकाली नायब तहसीलदारों की भर्ती और 15 अभ्यर्थियों की रोक दी नियुक्ति, पढ़े क्या है पूरा मामला

रायपुर . राजस्व अपदा प्रबंधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने पहले खुद ही नायब तहसीदारों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरु की, फिर यह कह कर भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई कि विभाग में नायब तहसीलदारों की नियुक्ति स्वीकृत पद से ज्यादा हो गई है। बतादें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा 2016 की 81 पद नायब तहसीलदार के स्वीकृत थे। 76 पदों की चयन सूची एवं 19 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी।

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नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी 15 अभ्यर्थियों ने ज्वानिंग नहीं ली थी। जिसके बाद राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने 15 अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया था। इसके बाद विभाग ने सीजीपीएससी से अनुपूरक सूची मंगाई थी। दिसंबर 2018 में सीजीपीएससी ने 15 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भेजी। इसके बाद राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने विभिन्न विभागों से वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा। जिसके बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने सहमति पत्र विभाग को भेजा। तकरीबन एक वर्ष का समय बीत चुका है लेकिन अब तक राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं की गई।भर्ती प्रकिया निस्त की लेकिन सूचना नहीं दी।

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विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट में चयन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई लेकिन इस संबंध में विभाग की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी गई।ऐसा ही मामला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का अभ्यार्थियों ने बताया कि इसी तरह सीजीपीएससी नें अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक की भर्ती की प्रक्रिया की थी। इसी प्रक्रिया में भी 9 पदों के लिए वेटिंग लिस्ट गृह विभाग द्वारा मंगाई गई। पूरी प्रक्रिया करने के बाद फिर अब भर्ती निरस्त कर दी गई। अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

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वर्जन
इस सबंध मे शिकायत मिली है। भर्ती प्रक्रिया में क्या तकनीकी समस्या आ रही है उसकी जानकारी सचिव से मांगी गई है।
जय सिंह अग्रवाल, मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

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