राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर व 2009 बैच के आईएएस कुमार लाल चौहान को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। यहां के कलेक्टर चंदन कुमार यादव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सारंगढ़-बिलाईगढ़ का कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू को बनाया गया है। अभी वे वेयरहाउसिंग कापोZरेशन के प्रबंध संचालक थे। उनके पास प्रभारी महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक का भी अतिरिक्त प्रभार था। इसी तरह गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया को पंचायत विभाग का संचालक बनाया है। उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से आईएएस रोक्तिमा यादव संचालक पंचायत विभाग के कार्य से मुक्त होंगी। उनके पास समाज कल्याण विभाग के संचालक का प्रभार रहेगा। जिला पंचायत बेमेतरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। प्रतीक जैन CEO रायपुर विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
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जैन होंगे रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ जारी आदेश में 2020 बैच के आईएएस प्रतीक जैन को रायपुर विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। उनके पास अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (जीएससी) का प्रभार भी रहेगा। भिलाई-चरौदा निगम आयुक्त सहित 49 अफसरों का तबादला Transfer IN Chhattisgarh: राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 49 अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें भिलाई-चरौदा नगर निगम के आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडाई के अपर कलेक्टर दशरथ सिंह राजपूत को भिलाई-चरौदा नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। वहीं जशपुर के अपर कलेक्टर राम प्रसाद चौहान को जिला पंचायत बिलासपुर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। जारी तबादला सूची में 9 अपर कलेक्टर, 1 आयुक्त, 12 संयुक्त कलेक्टर और 27 डिप्टी कलेक्टर के नाम शामिल है। इसमें बस्तर में लंबे समय पदस्थ अफसरों का मैदानी क्षेत्र में तबादला किया गया है।
यह है तबादलों की बड़ी वजह मार्च के प्रथम सप्ताह में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद राज्य सरकार भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना कोई तबादला नहीं कर सकेगी। आयोग ने भी एक जगह पर तीन साल से कार्यरत अधिकारियों का तबादला संसदीय क्षेत्र से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि विधानसभा के बजट सत्र के बीच तबादले किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में विधानसभा सत्र के बाद ही तबादले होते हैं।