CG News: वन स्टेट वन इलेक्शन पर राज्य सरकार लेगी फैसला, कैबिनेट की बैठक में हो सकती है चर्चा

CG News: वन स्टेट वन इलेक्शन की सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। समिति ने आम जनता से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ऐसे में वन स्टेट वन इलेक्शन की गेंद अब सरकार के पाले में आ गई है।

CG News: रायपुर छत्तीसगढ़ में वन स्टेट वन इलेक्शन की सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल, इस पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार ने आईएएस रिचा शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने आम जनता से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ऐसे में वन स्टेट वन इलेक्शन की गेंद अब सरकार के पाले में आ गई है।

CG News: माना जा रहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का फैसला लेने से पहले सरकार इसके सभी पहलुओं पर विचार करेगी। 16 अक्टूबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार इस रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है। बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दिसबर में और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी में होते हैं।

CG News: विस में उठा था मुद्दा

CG News: बताया जाता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा विधानसभा में भी प्रमुखता से उठा था। इसे लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी लाया गया था। इस पर लंबी बहस हुई। इसके बाद इस मुद्दे पर एक समिति बनाने की घोषणा हुई। इसके बाद अशासकीय संकल्प वापस ले लिया गया था। विधानसभा में हुई घोषणा के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने एक समिति गठित की थी। समिति ने आम जनता से सुझाव भी मंगाए थे। आम जनता से मिले सुझावों के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है।

वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने से पहले सोमवार को सीएम हाउस में मुयमंत्री की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। इसमें दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा शामिल हुए। बताया जाता है कि बैठक नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में चुनाव कराने की स्थिति और लगाने वाले संसाधन सहित तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, ताकि इसे कैबिनेट की बैठक में सभी के सामने रखा जा सके।

केंद्र सरकार भी कर रही है पहल

पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि धन और समय दोनों बच सके। इसके लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो। कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

देश में वन नेशन, वन इलेक्शन की कवायद चल रही है। इसके लिए केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पहल कर रही है। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (वन नेशन वन इलेक्शन) करवाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसका बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ वन स्टेट, वन इलेक्शन को लागू कर देश में नया उदाहरण पेश कर सकता है। लिहाजा राज्य सरकार की कोशिश है कि वो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए।