इतनी ही जमीन के डायवर्सन के लिए जिले की चारों तहसीलों में आवेदन किए गए। यदि तहसीलों में लगाए गए आवेदनों पर नजर डालें तो तकरीबन 8 हजार हेक्टेयर जमीन इस वर्ष भी कम होना तय है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जिले के किसान भू माफियाओं के झांसे में आकर खेती करना छोड़ अपनी जमीन अवैध प्लॉटिंग के लिए दे रहे हैं।
Raipur News: अवैध प्लॉटिंग पर फिर चलेगा बुलडोजर, 107 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक
ऐसे कम हो रही जमीन
रायपुर जिले में 2021-22 में 2 लाख 49 हजार 545 हेक्टेयर जमीन थी, जो 2022-23 में कम होकर 2 लाख 44 हजार 244 हेक्टेयर रह गई थी। जो 2023-24 में 2 लाख 36 हजार 753 हेक्टेयर कृषि भूमि बची हुई है।
CG Illegal Plotting: 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां मिलेंगी
नगर निगमों को आने वाले वर्षों में रायपुर, बीरगांव नगर निगम को भू-माफियाओं द्वारा 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां मिल जाएंगी। वजह यह है कि कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने के बाद उस पर आवासीय प्लॉटिंग करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
कलेक्टर डॉ गौरव सिंह का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के लिए चारों एसडीएम को कहा गया है। टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। टीएनसीपी और नगर निगम को भी कार्रवाई के लिए कहा गया है।