रायपुर

बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों को मिलेगा 10 प्रतिशत एक्सपीरिएंस बोनस, बढ़कर आएगी सैलरी, मिलेगी छुट्टियां

NHM Employees Salary: छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कार्यरत कर्मचारियों को अब एक्सपीरियंस बोनस दिया जाएगा।

रायपुरOct 22, 2024 / 12:21 pm

Khyati Parihar

CG Employee Bonus News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को अब एक्सपीरियंस बोनस दिया जाएगा। तीन साल की सेवा वालों को 10 फीसदी व 5 साल की सेवा वालों को वेतन का 5 फीसदी बोनस दिया जाएगा। हालांकि कम सेवा वालों को ज्यादा बोनस व ज्यादा सेवा वालों को कम बोनस पर सवाल भी उठ रहे हैं।
सोमवार को मिशन संचालक डॉ. जगदीश सोनकर ने सभी जिलों के सीएमएचओ को आदेश जारी कर दिया है। यह बोनस इसी साल 1 अप्रैल से दिया जाएगा। हाल ही में बैठक में एक्सपीरियंस बोनस को मंजूरी दी गई थी। पत्र के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च की स्थिति में एक ही पद पर नियमित रूप से तीन साल पूरा कर लिया हो व वर्तमान में सेवाएं दे रहे हों, वे बोनस के लिए पात्र है। इन्हें वेतन का 10 फीसदी बोनस देने को कहा गया है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को बोनस के साथ 1 अप्रैल से एरियर्स दें।
सोनकर ने पत्र में कहा है कि एक्सपीरियंस बोनस के लिए केवल वर्तमान में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी ही पात्र हैं। तीन या पांच साल सेवा करने के बाद इस्तीफे दिए हों तो वे बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य किसी पद पर चयन होगा एनएचएम में सेवा दे रहें हो तो भी वे बोनस के लिए पात्र नहीं है।
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33 दिनों की छुट्टी की पात्रता भी मिली

एनएचएम में कार्यरत कर्मचारियों को अब एक साल में 33 दिनों की छुट्टी की पात्रता दी गई है। इनमें 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश व 3 दिनों का ऐच्छिक अवकाश मिलेगा। पहले कर्मचारियों को इतनी छुट्टी नहीं मिलती थी। इससे कर्मचारियों में नाराजगी थी। मिशन में 1000 से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। एनएचएम की पिछले साल अक्टूबर में हुई बैठक में छुट्टियों का अनुमोदन किया गया था। एनएचएम प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर समेत नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए फंड देता है।
इसके अलावा कई अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। मिशन को केंद्र सरकार फंड देता है, जिसमें कई इलाकों का खर्च भी शामिल है। केंद्रीय प्रदत्त स्वास्थ्य योजनाओं में मिशन ही फंड का आवंटन करता है। हालांकि कुछ मामलों में सीधे केंद्र सरकार से फंड आता है।

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