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नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और शहरवासी जल्द ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। निर्माण कार्य निर्धारित डीपीआर और नक्शे के अनुसार किया जाएगा। सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए समय सीमा के भीतर काम पूरा करने पर जोर दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 27.23 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 8.6 करोड़ रुपए केंद्रांश और 5.73 करोड़ रुपये राज्यांश बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तथा 12.9 करोड़ रुपये बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत किए गए हैं।