बताया जाता है कि सभी राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ऑपरेशन का खाका तैयार किया गया है। आगामी 28 जनवरी को रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के दौरान इसे पेश किया जाएगा। उनकी अनुमति मिलते ही सभी राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। इसकी अगुवाई स्थानीय राज्य पुलिस द्वारा की जाएगी। ऑपरेशन से जुड़े अफसरों का कहना है कि पिछले काफी समय से बैकफुट पर चल रहे नक्सलियों का सफाया करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
इसलिए जरूरत है
नक्सली प्रभावित राज्यों में चुनाव के कारण पिछले काफी समय से अभियान नहीं चलाया गया है। इसके कारण वे लगातार संगठित होकर वारदात को अंजाम दे रहे है। अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। वहीं स्थानीय निवासी भी उनके करतूतों से परेशान हो गए है। उनके लगातार सिमटते हुए दायरे को समाप्त करने के लिए ही इसकी योजना तैयार की गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 तक नक्सली को समाप्त करने का विजय तैयार किया है। इसे ध्यान में रखते हुए तैयारियां चल रही है। बता दें कि राज्य के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव के कुछ को टारगेट में लेकर काम किया जा रहा है।
नक्सली प्रभावित राज्यों में चुनाव के कारण पिछले काफी समय से अभियान नहीं चलाया गया है। इसके कारण वे लगातार संगठित होकर वारदात को अंजाम दे रहे है। अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। वहीं स्थानीय निवासी भी उनके करतूतों से परेशान हो गए है। उनके लगातार सिमटते हुए दायरे को समाप्त करने के लिए ही इसकी योजना तैयार की गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 तक नक्सली को समाप्त करने का विजय तैयार किया है। इसे ध्यान में रखते हुए तैयारियां चल रही है। बता दें कि राज्य के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव के कुछ को टारगेट में लेकर काम किया जा रहा है।
सीमित दायरे में चलेगा अभियान
ऑपरेशन से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत सर्वाधिक प्रभावित इलाके में यह अभियान चलाया जाएगा। उससे लगे हुए सीमावर्ती राज्य की फोर्स भी अपने क्षेत्र में मूवमेंट करेगी। इस दबाव के चलते बडी़ संख्या में नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के साथ ही भागना पड़ेगा। उनकी अनुपस्थिति में स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के साथ ही विकास कार्य करवाए जाएंगे। बता दें कि 28 जनवरी को पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन रायपुर में किया गया है।
ऑपरेशन से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत सर्वाधिक प्रभावित इलाके में यह अभियान चलाया जाएगा। उससे लगे हुए सीमावर्ती राज्य की फोर्स भी अपने क्षेत्र में मूवमेंट करेगी। इस दबाव के चलते बडी़ संख्या में नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के साथ ही भागना पड़ेगा। उनकी अनुपस्थिति में स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के साथ ही विकास कार्य करवाए जाएंगे। बता दें कि 28 जनवरी को पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन रायपुर में किया गया है।
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