सांसद बैज के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया, भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, दोनों फसल मौसमों में प्रत्येक वर्ष उचित औसत गुणवत्ता के 22 प्रमुख कृषिगत जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य भी दिलाती है। सांसद बैज ने यहां भी जानना चाहा कि वर्तमान में कितने प्रतिशत किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है।
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इसके लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया, सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीद की जा रही है। इसके अलावा एमएसपी की घोषणा और सरकारी खरीद प्रचालनों के लिए समग्र बाजार भी कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी पर और उससे उपर निजी खरीद भी होती है। इसलिए एमएसपी घोषणा से लाभांवित किसानों की सटीक संख्या का आकलना करना मुश्किल है।उचित मूल्य दिलाने खरीदी केंद्रों की स्थापना
सांसद बैज ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार द्वारा मंडियों के बाहर एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की दी जाने वाले सुविधाओं और स्कीम की विस्तार से जानकारी दी।
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साथ ही उन्होंने बताया कि एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद को प्रभावी बनाने के लिए और किसानों को एमएसपी के अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए उत्पादन, विपणन योग अधिशेष, किसानों की सुवधिा और भंडारण जैसे अन्य अवसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नैफेड, एफसीआई जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में खरीदी केंद्रों की स्थापना की गई है।
