पिछली समिति का भी यही निष्कर्ष
रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति ने 27 जून 2017 को फैसला किया। समिति ने जोगी को कंवर जाति का आदिवासी नहीं माना। फैसले के खिलाफ अजीत जोगी उच्च न्यायालय गए वहां उन्होंने समिति की वैधता को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दूसरी समिति बनाने को कहा। राज्य सरकार ने 21 फरवरी 2018 को दूसरी समिति बनाकर मामले की जांच कराई।