जिम्मेदार तकनीकी खराबी बता रहे हैं। रायपुर जिले में ही राजस्व न्यायालयों में 9 हजार 324 प्रकरण लंबित हैं। यह स्थिति जिले की सभी तहसीलों और उप तहसील में है। पोर्टल खोलने पर ई-डिस्ट्रिक पोर्टल चलते – चलते सर्वर बंद हो जाता है। ई-डिस्ट्रिक मैनेजर ने बताया कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।
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आने वाले माह से बढ़ेगी दिक्कत जिले के राजस्व न्यायालयों में 9 हजार 324 प्रकरण लंबित हैं। लोक सभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है और फरवरी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में दो माह बाद आचार संहिता लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए सिर्फ दो महीनों का ही समय मिलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर सभी अधिकारी-कर्मचारी चुनावी कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ना संभव दिखाई दे रहा है।
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फिर लगेंगे शिविर जिला प्रशासन की ओर से राजस्व मामलों का निराकरण करने के लिए सभी तहसीलों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पिछले तीन माह पहले भी लगातार शिविर लगाए गए थे। जिसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके चलते मामलों के निराकरण का प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब दोबारा शिविर लगाकर निराकरण करने की स्थिति दिखाई दे रही है।
ई-डिस्ट्रिक के सर्वर स्लो होने की शिकायतें राजस्व अधिकारियों से मिली है। इस संबंध में एनआईसी को सूचना देकर जल्द से जल्द अपडेट कर सुचारू करने कहा गया है।
– डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर