Dhanteras 2020: दीपावली से पहले धनतेरस पर ‘धन वर्षा’ की उम्मीद, ये चीजें खरीदनी होती है शुभ
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उद्योगपतियों के सलाह-मशविरा से नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है। कोरोनाकाल में छत्तीसगढ़ में 50 एमओयू हुए हैं, जिसमें 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश संभावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक नीति के चलते बड़ी संख्या में उद्योगपति यहां बस्तर अंचल से लेकर सरगुजा तक उद्योग लगाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना और उसके लाभ के बारे में भी उद्योगपतियों से अपने विचार साझा किए और उनसे गौठानों को गोद लेने की अपील की। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि औद्योगिक नीति का लाभ राज्य के उद्यमियों और लोगों को मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने उद्योगपतियों से सरकार की औद्योगिक नीति का लाभ उठाने की बात कही।
23 नए तहसीलों के शुभारंभ के बाद 12 से 13 और नई तहसीलों का होगा गठन
रॉ मटेरियल्स की समस्या होगी दूर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों को आयरन, कोयला सहित अन्य खनिज शासन द्वारा उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। परिस्थिति अनुसार इसमें छूट भी दी जाएगी। उद्योगों को भूमि, पानी और बिजली की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी एवं पूर्व अध्यक्ष विजय झंवर ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, इंवेस्टमेंट पॉलिसी आदि के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले की सराहना की।