राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को 25नई तहसील बनाने की घोषणा की थी। इसमें 23 तहसीलों को मंजूरी मिल गई है। जानकारों का कहना है कि नए तहसील की घोषणा होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। राजस्व से जुड़े मामले निपटाने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में ग्रामीणों को समय और आर्थिक दोनों मदद होगी।
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इनको मिला तहसील का दर्जा
रायपुर जिले में खरोरा व गोबरा नवापारा, धमतरी जिले में भखारा, दुर्ग जिले में बोरी व भिलाई-तीन, राजनांदगांव जिले में गंडई, बालोद जिले में अर्जुन्दा, बिलासपुर जिले में सकरी, रतनपुर व बेलगहना, मुंगेली जिले में लालपुर थाना, जांजगीर-चांपा जिले में सारागांव, बम्हनीडीह व बाराद्वार, कोरबा जिले में दर्री व हरदीबाजार, सरगुजा जिले में दरिमा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में रामचंद्रपुर व सामरी, कोरिया जिले में केल्हारी, सूरजपुर जिले में लटोरी, जशपुर जिले में सन्ना और सुकमा जिले में गादीरास को तहसील का दर्जा मिला है।