एयरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी की संभावना
बैठक में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य रक्षा उत्पादन को दोगुना बढ़ाकर 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना और निर्यात को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। नीति के तहत पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित एयरोस्पेस और रक्षा इकाइयों को 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जबकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में स्थापित रक्षा कंपनियों को 35 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करने की योजना
इसके अलावा, नई एफडीआई नीति के अंतर्गत लखनऊ में स्कूटर इंडिया की जमीन पर हिंदूजा समूह द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इस परियोजना के लिए कंपनी को सरकार द्वारा जमीन पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इससे संबंधित 106 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें
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यह भी होंगे निर्णय
● ग्रीन हाउस नीति लाने संबंधी प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। ● स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजनान्तर्गत अन्तिम बिड अभिलेख के संबंध में। ● आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन आवासीय परियोजना के लिए ग्राम रहन कलां एवं रायपुर की 442.4412 हे० भूमि के अर्जन के संबंध में। ● उत्तर प्रदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय के संबंध में।
● स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित होगा। ● टाटा के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।