एक साल से सेना का जवान लापता, पिता की याचिका पर चीफ जस्टिस ने बुलाई छुट्टी के दिन विशेष अदालत

पिता की गुहार पर बैठी स्पेशल अदालत

प्रयागराज। सेना के एक सिपाही के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और सेना के अधिकारियों से जवाब मांगा है। दरअसल एक साल से ड्यूटी पर तैनात लापता सेना के सिपाही क्या चालक लापता होने पर एक साल के इंतजार के बाद सिपाही के पिता द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। याचिका पर छुट्टी के दिन विशेष बेंच बुलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और सेना ,पुलिस के अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा है।
सेना के जवान के लापता होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ।गांधी जयंती की छुट्टी होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने अदालत बुलाई और लापता सिपाही के पिता के पत्र को बंदीप्रत्यक्षी याचिका मानते हुए कमांडो ऑफिसर मिलिट्री पुलिस कैंट बरेली को जानकारी के लिए तलब किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने याचिका को सुनते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है ।लापता सिपाही के पिता ने पत्र में लिखा है कि पंजाब रेजीमेंट पिथौरागढ़ में तैनात सिपाही रजत सिंह को अवैध तरीके से रिटायर्ड कर्नल एके दुबे के बरेली आवास पर भेजा गया था। 28 जुलाई 2018 के बाद से उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है।

इसे भी पढ़े –डिफेंस डिपार्टमेंट का वो प्रोफेसर जो सेना में जाने के लिए बढ़ाता था छात्रों का हौसला, अपने कमरे में फांसी लगाकर दी जान
पिता ने याचिका में कोर्ट से बताया है कि लापता होने के एक साल बाद 30 जुलाई 2019 को बरेली के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन पुलिस उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सकी शिकायत के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई सैनिक के पिता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने बेटे का पता लगाने की गुहार लगाई है। राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता सैयद अली मुर्तजा ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि मिलिट्री पुलिस के कमांडो ऑफिसर को लिखा गया है कि लांस नायक बलवंत सिंह को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए भेजे लेकिन कोई सहयोग नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने कमांडो ऑफिसर मिलिट्री पुलिस कैंट को नोटिस जारी कर मुख्यालय से लापता सिपाही के बारे में 14 अक्टूबर को जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।