न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना और राज्य अधिकारियों की लापरवाही का यह मामला चौंकाने वाला है। याचिकाकर्ता शंकरलाल मीणा ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सेलेक्शन ग्रेड और वेतन निर्धारण की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2016 को याचिका स्वीकार करते हुए तीन माह में आदेश की पालना के निर्देश दिए थे।
लेकिन आठ साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। पीठ ने इसे न्यायालय की जानबूझकर अवहेलना बताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी अदालत के आदेशों की गंभीरता को हल्के में ले रहे हैं। सुनवाई के दौरान डॉ. जीवराज मीणा कोर्ट में कोई ठोस दलील नहीं दे पाए। पीठ ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालती आदेशों के प्रति इस तरह का लापरवाह रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालती आदेशों का सम्मान और न्याय के प्रति जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।
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