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यही हाल रहा तो राम मंदिर छोड़िए, राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल होगा: गिरिराज सिंह

प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर ‘ज्ञान’ दिया है।

Jan 04, 2019 / 06:27 pm

Chandra Prakash

Giriraj Singh

यही हाल रहा तो राम मंदिर छोड़िए, राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल होगा: गिरिराज सिंह

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता राम मंदिर मुद्दे को बहस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक ओर जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर ‘ज्ञान’ दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनसंख्या वृद्घि हो रही है अगर वह जारी रहा तो राम मंदिर की छोड़िए राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा।

100 करोड़ हिंदूओं भटकना होगा: गिरिराज सिंह

बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज ने ट्विटर पर लिखा कि एक बाबर के आने से 100 करोड़ हिंदूओं को हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए को दर-दर भटकना पड़ रहा है। कल जनसंख्या वृद्घि होने के कारण, राम मंदिर को तो छोड़िए राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। संभालिए और हिंदुस्तान को संभालिए।

https://twitter.com/girirajsinghbjp/status/1081042734775816192?ref_src=twsrc%5Etfw

मुस्लमानों को दी थी सोच लेने की धमकी

कुछ दिनों पहले गिरिराज सिंह ने एक सभा में राम मंदिर का विरोध करने वाले मुस्लमानों को सोच लेने की धमकी दी थी। बागपत में उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान प्रभु राम के वंशज हैं। वे मुगलों के वंशज नहीं हैं। इसलिए वे राम मंदिर का विरोध न करें और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वे भी समर्थन में आ जाएं, वरना उनसे हिंदू नाराज हो जाएंगे। मुस्लिमों से नफरत करने लगेंगे और अगर ‘ये नफरत ज्वाला में बदल गई तो मुस्लिम सोचें फिर क्या होगा।’

अब नई बेंच करेगी राम मंदिर पर सुनवाई

बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या जमीन विवाद मामले पर 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई नई बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल की पीठ ने कहा कि अगले आदेश 10 जनवरी को गठित होने वाली बेंच जारी करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में विवादित अयोध्या जमीन को राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड तीनों पक्षों में बराबर बांटने का फैसला सुनाया था।

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