सड़क किनारे नारियल पानी से लदे ठेले पर पड़ी पुलिस की नजर, जब नाबालिग विक्रेता को धरा गया तब हुआ खुलासा इस संबंध में राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, “BJP और NDA सरकारें आरक्षण ख़त्म करने पर क्यों तुली हुई हैं? उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने आरक्षण ख़त्म करने लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। आरक्षण प्राप्त करने वाले दलित-पिछड़े और आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? BJP इन वंचित हिंदुओं का आरक्षण क्यों छीनना चाहती है?”
बड़ी खबरः भजन सुनकर श्रद्धालुओं पर छाया ऐसा नशा कि सभी ने लुटा डाले जेबों में रखे लाखों के नोट-डॉलर गौरतलब है कि एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि वो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रमोशन दें।
निर्भया केस पर हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा- पूरे देश के अपराधी खुशियां मना रहे हैं.. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उत्तराखंड सरकार की उस अपील पर आया था जिसमें उसने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सांख्यिकी आंकड़े जुटाए जाएं। इससे यह पता चल सकेगा कि सरकारी नौकरियों में SC-ST वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं और फिर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सके।