सीएए को लेकर आमने—सामने केरल और केंद्र सरकार, राज्यपाल ने याद दिलाया अधिकार
दरअसल, स्टालिन ने कहा था कि ‘जनता चाहती है कि देश के हर राज्य की विधानसभा में केरल की तर्ज पर प्रस्ताव पारित हो।’ वहीं, केरल में सीएए को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने—सामने आ गई हैं। केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)को हटाने के लिए पास हुए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गलत करार दिया है।
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उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य को केंद्रीय विषयों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, “नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का विषय है, इसको लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव पारित करने का कहीं कोई संवैधानिक आधार नहीं है।”
मुख्यमंत्री पिनराई विजयवन ने मंगलवार को विधानसभा में सीएए हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसे बाद में विधानसभा ने पारित किया था।