लॉकडाउन में HRD मंत्रालय का बड़ा कदम, कक्षा 6 से 8 के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर की जारी
कोरोना वायरस की महामारी के बीच तीन सप्ताह के भीतर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दूसरी बार हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए सोनिया ने कहा कि किसान, खेत मजदूर, प्रवासी व अन्य मजदूरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों ठप है। करोड़ों लोग बेरोजगार है। सरकार के पास 3 मई के बाद इससे निपटने की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं दिखाई देती। यदि लॉकडाऊन के मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव और ज्यादा विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखकर सुझाव दिए, लेकिन इनमें से आंशिक ही माने गए। उन्होंने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी व आवश्यक सेवा प्रदाता, एनजीओ के लोगों के कार्यों की सराहना की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय जरूरी है। यह लड़ाई संसाधनों की उपलब्धता पर बहुत निर्भर करेगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा तेल की कीमतें नीचे गिर गई हैं। फिर भी सरकार ने आम आदमी के लिए कोई राहत देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को उठाना चाहिए।
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राज्यों की हालत खराब
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि राज्यों की वित्त व्यवस्था खराब है। उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। राज्यों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को ठीक करने की जरूरत है।
लॉकडाउन सिर्फ हॉट जोन्स में रहे
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें लॉकडाउन सिर्फ हॉट ज़ोन्स में लगाने की जरूरत है। जबकि ग्रीनजोन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत के बारे में सोचना होगा।
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मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा
राज्यों को मिले बड़ा वित्तीय पैकेज
हमने तेजी से टेस्ट पर जोर दियाए लेकिन दुर्भाग्य से टेस्ट किट फेल हो गए। किटए वेंटिलेटर आदि की केंद्रीकृत खरीद की तत्काल आवश्यकता है। केन्द्र सरकार की राज्यों की आर्थिक मदद के बिना यह लड़ाई कमजोर होगी। राज्यों के लिए एक बड़ा वित्तीय पैकेज तैयार करना होगा
– अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान
जीएसटी की हिस्सा राशि मिले
जीएसटी के 4,400 करोड़ अब तक केंद्र ने नही दिए है। 1 लाख रैपिड ट्रेटिंग किट के स्थान परए हमें केवल 10,000 चीनी किट मिले हैं। उनकी प्रामाणिकता का परीक्षण अभी भी किया जाना है।
– कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री, पंजाब
प्रवासी मजदूरों-विद्यार्थियों के लिए बने रणनीति
हमारे विद्यार्थियों और अन्य राज्यों में रह रहे प्रवासी कामगारों की वापसी के लिए केन्द्र स्तर पर रणनीति बननी चाहिए। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर चुप है। जब तक केन्द्र राज्यों को वित्तीय सहायता के बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती।
– भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
केन्द्र ने कोई सहायता नहीं दी
भारत सरकार ने हमें कोई सहायता नहीं दी है। ऐसे में संकट का सामना राज्य कैसे कर पाएगा। हम कोई दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक साथ काम रहना है और काम करना है।
वी नारायणसामी, मुख्यमंत्री, पुडुचेरी
