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लगभग 89,000 करोड़ रुपये का बजट पास
आपको बता दें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्यपाल की सारी विधायी शक्तियां संसद अपने हाथ में ले लेगी। यहां तक कि कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास ही चला जाएगा। इसके अलावा राज्य का बजट भी संसद से ही पास हो सकेगा। यही कारण है कि राष्ट्रपति शासन को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल शासन में ही लगभग 89,000 करोड़ रुपये का बजट पास करा लिया गया था। हालांकि राज्यपाल शासन में ये सारे अधिकारी राज्यपाल के पास सुरक्षित होते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल कोई फैसला अपने विवेक से नहीं ले पाएंगे इसके लिए उनको पहले केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ेगी।
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भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया
आपको बता दें जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठजोड़ वाली सरकार उस समय गिर गइ थी जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया था। अब जबकि राज्यपाल शासन की समयावधि 19 दिसंबर को समाप्त हो रही है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करनी होगी।