कैबिनेट ने बैठक में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) की शुरुआत के लिए तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि को भी हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों (MLI) को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) की ओर से 100 फीसदी क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा।
पीआईपी के महानिदेशक केएस धतवालिया ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पात्र माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और इच्छुक MUDRA उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी।
इस योजना के तहत इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं, स्माल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर ( Jammu Kashmir ) सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) को मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि यह योजना योजना की घोषणा की तारीख से 31.10.2020 तक की अवधि के दौरान GECL सुविधा के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी, या जब तक GECL के तहत 3,00,000 करोड़ की राशि मंजूर नहीं हो जाती, तब तक जो भी हो पहले है।
आपको बात दें कि पिछले संबोधन में देशभर में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच दिनों में पूरे पैकेज को विस्तार से समझाया। इस दौरान उन्होंने कई आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में इन आर्थिक पैकेजों को भी मंजूरी मिल सकती है।