Parliament Winter Session: मानसून सत्र में हंगामे के मामले में कांग्रेस, शिवसेना, TMC, CPI और CPM के 12 सांसद राज्यसभा से निलंबित
Parliament Winter Session संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- ये सत्र और आने वाले सत्र आजादी के दीवानों की भावनाओं के अनुकूल देशहित में चर्चाएं करें। देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें, उपाए खोजें और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, सकारात्म निर्णयों वाला बने। ‘मैं आशा करता हूं, कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया? कितनी अच्छी भागीदारी की, उस तराजू पर तौला जाए ना कि किसने कितना संसाधन लगाकर उसे रोक दिया।’
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र ( Parliament Winter Session ) के पहले दिन सदन के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है। इसके बाद अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और स्वीकृति के बाद ये कानून रद्द हो जाएगा। वहीं शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले 12 राज्यसभा सासंदों पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही राज्यसभा 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कानून वपसी पर चर्चा से डरती है सरकार वहीं कृषि कानून वापसी बिल बिना चर्चा के दोनों सदनों में पास कराए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि, सरकार कानून वापसी पर बहस से डरती है। चर्चा होती है तो पता चलता कि किसके दबाव में कानून बने।
पूरे सत्र के लिए 12 सांसद सस्पेंड मॉनसूत्र सत्र में हुए हंगामे का शीतकालीन सत्र में बड़ा एक्शन देखने को मिला। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है।
इनमें कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के सांसद शामिल हैं। इस एक्शन को लेकर सांसद छाया वर्मा ने कहा कि, पिछले सत्र में हुए व्यवहार को लेकर इस सत्र में क्यों एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि पूरे सत्र के दौरान निलंबित सभी सांसद राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे।
तानाशाही फैसला निलंबित किे जाने पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एक आरोपी को वहां भी सुना जाता है, उनके लिए वकील भी उपलब्ध कराए जाते हैं, कभी-कभी सरकारी अधिकारियों को उनका पक्ष लेने के लिए भेजा जाता है। यहां हमें सस्पेंड करने से पहले हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की गई। ये तानाशाही रवैया।
इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया और कुछ देर बाद ही इसे पास कर दिया गया।
लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पेश किया गया। यहां भी ध्वनि मत के साथ कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि तीन कृषि बिल किसानों को हित में नहीं। इससे पूरे देश में किसानों के खिलाफ माहौल बना। कांग्रेस ने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 13 महीने से ज्यादा वक्त तक सरकार सोती रही, लेकिन चुनाव में नुकसान को भांप कर सरकार ने वापसी का फैसला लिया।
हालांकि, विपक्ष कृषि कानूनों पर बहस की मांग पर अड़ गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद माफी मांग चुके हैं तो फिर चर्चा किस बात की।
इससे पहले शीतकालीनी सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संसद का ये सत्र बहुत अहम है। ऐसे में सत्र के दौरान विपक्ष इसकी गरीमा को बनाए रखे। हर मुद्दे पर चर्चा हो, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
पीएम मोदी ने कहा- आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है।
पीएम मोदी ने कहा- पिछले दिनों हमने देखा, संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ मनाया गया। भारत का संसद का ये और आने वाले सत्र आजादी के दीवानों की भावनाओं के अनुकूल संसद देशहित में चर्चाएं करें। देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, उपाए खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, सकारात्म निर्णयों वाला बने। ‘मैं आशा करता हूं, कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया? कितनी अच्छी भागीदारी की, उस तराजू पर तौला जाए ना कि किसने कितना संसाधन लगाकर उसे रोक दिया।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि, मापदंड ये हो कि संसद में कितने घंटे काम हुआ। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार, खुली चर्चा के लिए तैयार। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आजादी के अमृतमहोत्सव में हम चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो।
संसद में सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरीमा, स्पीकर की गरीमा भी बनी रहे। ऐसा आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ियों को काम आए।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त देने की योजना चल रही है। इसे मार्च 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए की राशि के सहयोग से योजना चल रही है।
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