बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में इस मुद्दे पर दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस की ओर से इसे अनसुना बताए जाने के बाद नड्डा ने मां-बेटे पर यह निशाना साधा है।
अहम सवाल यह है कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ( Rajiv Gandhi Foundation ) को चंदे के बदले चाइनीज के लिए भारतीय बाजार खोला गया, जिसकी वजह से भारतीयों के कारोबार पर असर पड़ा। नड्डा ने ट्विट के साथ एक न्यूज हेडलाइन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।
Kerala : भारी बारिश और भूस्खलन से 15 की मौत, 55 मजदूर फंसे, रेस्क्यू टीम ने 12 को बचाया CJI – यह कानून में अनसुना है दरअसल, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एमओयू ( MOU ) 2008 में साइन हुआ था। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने शुक्रवार को इस मामले में कहा कि कैसे एक राजनीतिक दल का समझौता चीन के साथ हो सकता है। यह कानून में अनसुना है।
MOU को सार्वजनिक क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं ( Petitioners ) को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने याचिका को वापस ले लिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चीन के साथ खराब रिश्तों के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार में रहते हुए एमओयू साइन किया। इस समझौते के तथ्यों और ब्योरों को सार्वजनिक नहीं किया गया।
भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने की आत्महत्या, कैंसर और आर्थिक तंगी से थी परेशानी, जांच जारी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया और राहुल गांधी को भी पक्ष बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की यूएपीए के तहत एनआईए से जांच कराने को लेकर आदेश देने की मांग की थी।
बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर विफल होने का आरोप लगाया था।
इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करने का मुद्दा उठाया।