परिसीमन आयोग से जुड़े सूत्रों के अंतिम रिपोर्ट में कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा सीट तो जम्मू संभाग में 43 विधानसभा सीटों के गठन का प्रस्ताव किया गया है. ऐसे में राज्य में कुल मिलाकर 90 सीटें विधानसभा सीटें होंगी. परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें तय की गई हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने राज्य के कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व करने का प्रस्ताव भी तैयार किया है.
यह भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीरः अब बुनकरों व कारीगरों के सभी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, पढ़ाई का खर्च सरकार भरेगी
जम्मू कश्मीर में लोकसभा की पांच सीटे होगी
उल्लेखनीय हो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने के बाद राज्य के पुनर्गठन के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया था. जिसका कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा है. इससे एक दिन पहले परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लोकसभा की 5 सीटें होंगी.
24 सीटें पीओके में, 90 सीटों का हुआ है परिसीमन
बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया था कि 6 मई तक जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा. आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है. लेकिन 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हैं, लिहाजा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे में 90 सीटों का ही परिसीमन हुआ है.
यह भी पढ़ेंः Hybrid terrorists: कौन होते हैं हाइब्रिड आतंकी, इनको पकड़ पाना क्यों होता है मुश्किल
अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद हो सकती है चुनाव की घोषणा
बताते चले कि फरवरी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है. अगले छह से आठ महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे. कश्मीर के जानकारों की माने तो अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव कराना ज्यादा मुफीद होगा, क्योंकि यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बल प्रदेश में मौजूद रहेंगे. इधर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस, नेकां, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत अन्य ने कहा था किभाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है.
