इस बैठक में केंद्र की ओर से राजस्थान को 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रयास से राजस्थान के अनावंटित पूल से यह अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। रबी की फसल में किसानों को सिंचाई के लिए गत वर्ष की अपेक्षा अधिक समय तक दिन में बिजली उपलब्ध होगी। स्पीकर बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को हर संभव मदद की जाएगी।
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30 सितम्बर तक बिजली उपलब्ध कराने के आदेश
केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने मंगलवार को ही राजस्थान को पश्चिम रीजन से 30 सितम्बर तक अनावंटित कोटे से बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए। इस कोटे से 1 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। नागर ने कहा कि 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने केंद्र के स्तर पर जल्द स्वीकृति के लिए आश्वस्त किया है। नागर ने प्रदेश में बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में केन्द्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। खट्टर ने आश्वस्त किया कि 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में केन्द्र सरकार लागत राशि का 20 प्रतिशत तक सहयोग प्रदान करेगी।