उच्च स्तरीय समिति ने की थी सिफारिश एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में 55 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश की विभिन्न जेलों में कैद 55 महिला कैदियों को मुक्त करेगी।