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दक्षिणपंथी विचारधारा के दासगुप्ता मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय में जूनियर मंत्री के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों के परिसरों में अस्थिरता के कारण एचआरडी मंत्रालय की घेराबंदी की गई है। दक्षिण भारत के मामले देख रहे एक अन्य विशेषज्ञ को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है।
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सरकार ने अगर मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों को शामिल करने पर जोर देने का निर्णय लिया तो वह नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकती है। पूर्व में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय संभाल चुके सुरेश प्रभु भी मोदी सरकार में वापसी कर सकते हैं।
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विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की प्रक्रिया के तहत मोदी ने हरदीप सिंह पुरी, के.जे. अल्फोंस और एम.जे. अकबर को मंत्रिपरिषद में शामिल किया था। वित्त मंत्रालय में कामत का जाना बहुत बड़ा संकेत माना जाएगा क्योंकि मोदी सरकार के अंतर्गथ नॉर्थ ब्लॉक में सिर्फ राजनेता ही पहुंचे हैं। गिरती अर्थव्यवस्था और सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखने के बीच सरकार विशेषज्ञों के सहारे इसे बचाना चाहती है।