राष्ट्रीय स्तर की हो ऋण माफी योजना मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीएम से कहा है कि देश भर के किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय को इस विषय को प्राथमिकता से लेने की जरूरत है। ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी योजना पर अमल हो सके।
TDP नेता श्रीनिवास ने चंद्रबाबू नायडू से कहा- ‘नहीं संभाल पाऊंगा लोकसभा में पार्टी व्हिप का पद’ अमरिंदर ने किया था ऋण माफी का वादा बता दें कि दो साल पहले पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों से कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था। इसका लाभ विधानसभा चुनाव के दौरा कांग्रेस को मिला था। प्रचंड बहुमत के साथ कैप्टन अमरिंदर की सत्ता में वापसी हुई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे कृषि ऋण वापसी की योजना को अहम कारक माना गया था।
BJP-JDU में गतिरोध से RJD को मिल गया चुनावी सदमे से उबरने का मौका?
केंद्र के बगैर संपूर्ण कृषि ऋण माफी संभव नहीं दो साल पहले सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने अपने वादों पर अमल करने के लिए ऋण माफी योजना पर काम शुरू कर दिया था। कृषि ऋण माफी योजना पर अमल भी जारी है। लेकिन वादों के अनुरूप संपूर्ण कृषि ऋण माफी पर अमल केंद्र के सहयोग बगैर संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि संपूर्ण कृषि माफी की स्थिति में बजट पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए सीएम ने पीएम मो खत लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी की दिशा में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।
केंद्र के बगैर संपूर्ण कृषि ऋण माफी संभव नहीं दो साल पहले सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने अपने वादों पर अमल करने के लिए ऋण माफी योजना पर काम शुरू कर दिया था। कृषि ऋण माफी योजना पर अमल भी जारी है। लेकिन वादों के अनुरूप संपूर्ण कृषि ऋण माफी पर अमल केंद्र के सहयोग बगैर संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि संपूर्ण कृषि माफी की स्थिति में बजट पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए सीएम ने पीएम मो खत लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि ऋण माफी की दिशा में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।
महबूबा ने केंद्र पर साधा निशाना, अमित शाह कर रहे हैं कश्मीर को बांटने की हिमाकत 14 दिसंबर, 2017 को जारी की थी पहली किस्त दो साल पहले किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर सीएम अमरिंदर सिंह को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। किसानों के दबाव को देखते हुए उन्होंने कृषि ऋण माफी की पहली किस्त 14 दिसंबर, 2017 को जारी की थी।
गिरवी जमीन की नहीं होगी कुर्की इससे पहले फसल का सही दाम न मिलने और कर्ज से दबे किसानों द्वारा खुदकुशी की घटनाओं में इजाफे के मद्देनजर मई, 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्ज में डूबे किसानों से खुदकुशी नहीं करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि किसानों की गिरवी जमीन की कुर्की नहीं होगी।