नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली केजरीवाल सरकार को एसीबी में नियुक्ति के मामले
में दो झटके लगे हैं। पहले बिहार के डीएसपी संजय भारती ने स्वास्थ्य कारणों के चलते
एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ज्वाइन करने से मना कर दिया, वहीं यूपी सरकार ने भी
अफसरों की कमी को कारण बताते हुए केजरीवाल को 13 पुलिसवाले देने से मना कर दिया है।
केजरीवाल दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को देश के ईमानदार अफसरों के बूते
चलाना चाहते हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल अफसरों के लाले पड़ गए हैं। बिहार सरकार से
जो 6 अफसर मिले हैं उसमें सबसे सीनियर अफसर डीएसपी संजय भारती ने दिल्ली जाने से
इनकार कर दिया है। संजय भारती अरवल के डीएसपी हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने
बिहार से 6 पुलिस अफसरों को बुलाया था, जिनमें से पांच पुलिस अफसरों ने पहले ही
ज्वाइन कर लिया है।
वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री के बीच जारी
रस्साकसी को लेकर नये नियुक्त से पुलिस वाले परेशान है। राज्यपाल के नई रिलीज में
एसीबी पर उनके नियंत्रण को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र
सरकार उन्हें काम नहीं करने देना चाह रही है। केंद्र उनके साथ सहयोग नहीं कर
रहा।
दिल्ली में उप राज्यपाल और आप सरकार के बीच नए गतिरोध के बीच केंद्रीय
गृह मंत्रालय ने नजीब जंग का समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में
कोई भी नियुक्ति उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। गृह मंत्रालय के एक
वरिष्ठ अधिकारी ने एसीबी में नियुक्तियों को लेकर उपराज्यपाल के प्राधिकार को उचित
ठहराते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एसीबी एक थाना है और दिल्ली में
पुलिस उप राज्यपाल के तहत आती है।