BJP सांसद वीरेंद्र कुमार को बनाया लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर
संतोष गंगवार और मेनका गांधी के बाद पार्टी में तीसरे वरिष्ठ सदस्य हैं वीरेंद्र कुमार
वरिष्ठता के आधार पर मुलायम सिंह यादव का नंबर दूसरा है
MP के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे
BJP सांसद वीरेंद्र कुमार खटिक को बनाया गया लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर
नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच सदन का विधिवत संचालन करने के लिए मंगलवार को सरकार ने भाजपा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार खटिक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार 17 जून को सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे।
वरिष्ठता से तय होता है प्रोटेम स्पीकर का नाम लोकसभा चुनाव 2019 जीतकर पहुंचे नए सांसदों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर की ओर से करवाया जाएगा। संसद के निचले सदन में एक अस्थायी स्पीकर को लोकसभा में निर्वाचित होने के वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके लिए सरकार ने वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया है।
वीरेंद्र कुमार से पहले संतोष कुमार गंगवार और मेनका गांधी का नाम सामने आ रहा था जो लोकसभा के लिए आठ बार चुने गए हैं। चूंकि गंगवार को 30 मई को मंत्री बनाया जा चुका है तो फिर वे प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए योग्य नहीं होंगे। मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया है।
गंगवार और मेनका गांधी के बाद वरिष्ठता के आधार पर भाजपा के वीरेंद्र कुमार और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव आते हैं। दोनों सातवीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इस लिहाज से वीरेंद्र सिंह को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है।
सावधान! जानलेवा हो सकता है दिल्ली का तापमान, अस्पतालों में बढ़ने लगी हैं मरीजों की संख्या17 जून से शुरू होगा संसद का सत्र बता दें कि लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 19 जून होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार अपना पहला बजट 5 जुलाई को संसद में पेश करेगी। इस बार संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा। इसमें 30 बैठकें होंगी। संसद सत्र के पहले दो दिनों के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
कठुआ गैंगरेप-मर्डर केसः जानिए देश को झकझोरने वाले इस कांड में कब-क्या हुआ?4 जुलाई को पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण इस बार आर्थिक सर्वेक्षण संसद में 4 जुलाई को पेश किया जाएगा। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाती है। मोदी सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला था।