महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ऐसे मृतकों के परिजनों को राज्य परिवहन निगम (State Transport Corporation) में रोजगार भी प्रदान करेगी। शहरी विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने पुराने फैसले को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी। बता दें कि आरक्षण आंदोलन (Reservation Movement) के दौरान 42 लोगों की मौत हो गई थी।
EIA-2020 Draft : सोनिया गांधी ने PM पर साधा निशाना, कहा – पर्यावरण पर Modi का रिकॉर्ड सबसे खराब वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय उद्धव ठाकरे (Chief Minister Office) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि महाराष्ट्र आवासीय क्षेत्र एवं विकास प्राधिकरण ( Maharashtra Residential Area and Development Authority) मुंबई शहर में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास की लंबित परियोजनाओं को अपने हाथों में लेगा। प्राधिकरण 3 साल के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करेगा।
सरकार के इस फैसले का लाभ 14,500 इमारतों के निवासियों को मिलने की उम्मीद है। ऐसे मामलों को देखने के लिए प्रधान सचिव ( आवास ) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
बेंगलूरु हिंसा में भी आया पीएफआई का नाम सामने, जानिए कैसे जुड़े हैं दिल्ली दंगे से इसके कनेक्शन? इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान 18 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और तीन डेंटल कॉलेजों में लगातार ड्यूटी देने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के मासिक वजीफे में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी करने पर भी मुहर लगा दी है।