राहुल के आरोपों पर अनिल अंबानी का पलटवार, UPA सरकार में भी मिले थे 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्‍ट

हाल ही में राहुल गांधी ने अनिल अंबानी को क्रोनी कैपिटलिस्ट बताया था अंबानी को बताया था राजनेताओं से साठगांठ कर फायदा कमाने वाला उद्यमी राहुल गांधी के पास अपने दावों को सही साबित करने के लिए नहीं हैं सबूत

नई दिल्ली। रिलायंस समूह ने अपने प्रमुख अनिल अंबानी को राजनीतिक साठगांठ से काम करने वाला पूंजीपति बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अंबानी ने कांग्रेस अध्‍यक्ष पर पलटवार करते हुए उनकी कड़ी निंदा की है। रिलायंस समूह ने राहुल गांधी के बयान को झूठा, गुमराह करने वाला, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला करार दिया है। कंपनी ने इस मामले को लेकर जारी एक बयान में कहा है कि गांधी द्वारा अनिल अंबानी पर घोर पूंजीवादी और बेईमान कारोबारी का आरोप लगाया जाना सरासर गलत है।

राहुल गांधी ने अंबानी से मांगा स्‍पष्‍टीकरण

कंपनी ने राहुल गांधी को याद दिलाया है कि कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान 2004-2014 के बीच अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह को देश के प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रदान की गई थीं, जिनमें बिजली, दूरसंचार, सड़क, मेट्रो की परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं किसी और ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी की ही पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदान की थी। अब रिलायंस समूह ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या 10 साल की उनकी सरकार कथित घोर पूंजीवादी और बेईमान कारोबारी को मदद कर रही थी।

राहुल के पास नहीं विश्‍वनीय साक्ष्‍य

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी की ओर से जारी बयानों से साफ हो गया है कि उनके पास अपने दावों सही साबित करने के लिए कोई आधार नहीं है और न ही वो इस अपमानजनक व मानहानिपरक अभियान को सही ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभी तक अदालत में पेश कर पाए हैं।

 

रिलाएंस में काम करते हैं 1 लाख कर्मचारी

रिलाएंस कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रिलायंस समूह में 1,00,000 कर्मचारी और 80 लाख शेयरधारक हैं। कंपनी भारतीीय हितों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। कंपनी ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को नजरंदाज करते हुए धैर्य व संयम दिखाया है। हम उनके हालिया बयान को भी उनके चुनावी अभियानों के दौरान दिए गए अन्य अनेक झूठे बयानों की तरह खारिज करते हैं, जिसके लिए उनको देश के सर्वोच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

 

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