मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में देखना होगा सरकार इसे पास कराने के लिए क्या कदम उठाती है। बता दें कि 5 जुलाई को पूर्ण बजट ( Complete Budget ) भी पेश होना है।
Tejashwi Yadav की वापसी, ट्विटर पर लिखा- इलाज करवाने के कारण राजनीति से था दूर विधानसभा चुनाव कराने में दिक्कत क्या है जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ( President rule in J&K ) बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रस्ताव का कांग्रेस ने लोकसभा में विरोध किया था।
कांग्रेस की ओर से बोलते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने मांग की थी जब केंद्र सरकार लोकसभा और पंचायत चुनाव शांति से करवा सकती है तो विधानसभा चुनाव कराने में क्या दिक्कत है।
जम्मू-कश्मीर: लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का आरोप है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार को साफ मन से इस मुद्दे पर विपक्ष से बात करने की जरूरत है।
कांग्रेस के इस रुख का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर में खराब स्थिति के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। शाह ने कहा कि घाटी में अभी ऐसा माहौल नहीं है कि वहां पर तुरंत विधानसभा चुनाव कराया सके।
कांग्रेस शासित राज्यों के CM के साथ राहुल गांधी की बैठक, बड़े फैसले के आसार प्रस्ताव पास कराना आसान नहीं विपक्ष की मांग है कि इस प्रस्ताव ( President rule in J&K ) को जम्मू-कश्मीर ( Jammu- Kashmir ) की विधानसभा में भी पास कराया जाए। ऊपरी सदन में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में इस प्रस्ताव को पास कराना एक चुनौती होगा।
