राजनेताओं की उड़ी नींद, अब बिछानी होगी नई जाजम

– पाली शहर में अब 50 से 65 होंगे वार्ड- जनसंख्या के आधार पर होगा वार्डों का परिसीमन- वार्डों के परिसीमन में जुटी नगर परिषद

पाली। राज्य सरकार के नगर निकाय क्षेत्रों के परिसीमन के आदेशों ने कई राजनेताओं की नींद उड़ा दी है। कई तो अभी से नई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गए हैं तो कई दिग्गज ऐसे भी हैं जो सालों से एक ही वार्ड क्षेत्र पर जमे हुए थे। अब उन्हें भी कुर्सी हिलने का डर सताने लगा है।

इधर, शहरी सरकार की नई जाजम बिछाने की कवायद में जुटी नगर परिषद शहर के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से वार्डों के परिसीमन का कार्य शुरू करेगी। यहां से वार्डों की संख्या निर्धारित करते हुए टीम आगे बढ़ेगी। वार्डों का परिसीमन जनसंख्या के अनुसार किया जाएगा। ताकि, प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या समान रहे। वर्तमान में शहर में कई वार्ड ऐसे है जिनमें चार हजार से ज्यादा वोटर है तो कई वार्डों में 1500-2000 वोटर ही है। वार्ड बढऩे से शहरी क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी व महिला वार्डों की संख्या में भी इजाफा होगा।

नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य ने बताया कि 10 जून से चार जुलाई तक पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने व प्रकाशन करने की कार्रवाई की जाएगी। पांच से 15 जुलाई तक आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। 16 से 20 जुलाई तक वार्ड गठन मय नक्शे, दावों व आपत्तियां सरकार तक भेजना, 23 जुलाई से छह अगस्त तक राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण व प्रस्ताव अनुमोदन करने का कार्य तथा सात से 19 अगस्त तक पुनर्सीमांकन वार्डों का राजपत्र में अंतिम प्रकाशन का कार्य होगा।

कोई विशेष फायदा नहीं होगा
वार्डों की संख्या बढऩे से कोई फायदा नहीं होगा। पाली शहर की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए 50 वार्ड पर्याप्त है। सरकार को स्थानीय निकायों की आय को बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। जिससे कि शहर का विकास हो सके। – किशोर सोमनानी, पार्षद आदर्श नगर

वार्ड क्षेत्रों की समस्या निपटेगी
वार्ड क्षेत्र में कम मतदाता होने से जनता का सीध जुड़ाव स्थानीय जनप्रतिनिधि से हो सकेगा। रोजमर्रा की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। इससे स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज से निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह होंगे। – भंवरराव, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता

जनहित का निर्णय
शहरी निकाय में वार्ड बढ़ाने का निर्णय जनता के हित में है। नए वार्डों का गठन होने से मूलभूत सुविधाओं के साथ जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादित होने के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। वार्ड क्षेत्र कम होने से स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता से संवाद और संपर्क सहजता से कर सकेंगे। – मोटू भाई, प्रदेश उपाध्यक्ष, निकाय प्रकोष्ठ राजस्थान

कॉलोनीवार बनाए जाएं वार्ड
शहर क्षेत्र में वर्तमान में कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो दो-दो, तीन-तीन वार्डों में विभाजित है। इस बार परिसीमन के दौरान इसका ध्यान रखा जाए कि एक कॉलोनी एक ही वार्ड में हो। जिससे विकास कार्य वहां त्वरिता से हो सके। – तिलोक चौधरी, अध्यक्ष वित्त समिति, नगर परिषद पाली