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पाली

गांवों का मास्टर प्लान बनाने में जुटा प्रशासन, विकास को मिलेगी रफ्तार

– 2050 को ध्यान में रखते हुए विलेज मास्टर प्लान बनेगा
– पांच व 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों पर नजर

पालीNov 23, 2019 / 11:50 am

Rajendra Singh Rathore

गांवों का मास्टर प्लान बनाने में जुटा प्रशासन, विकास को मिलेगी रफ्तार

गांवों का मास्टर प्लान बनाने में जुटा प्रशासन, विकास को मिलेगी रफ्तार

पाली। गांवों के सुनियोजित विकास के लिए आगामी 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विलेज मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। इससे गांवों के विकास को रफ्तार मिलेगी। इस सम्बंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किए है। इसमें 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों तथा बाद में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाएगा। विलेज प्लान में सरपंच से लेकर ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी तक की अहम भूमिका रहेगी। भविष्य के प्लान के लिए पंचायत समिति स्तर के बाद ग्राम पंचायतों में बैठक होगी। इसमें गांवों के विकास व आवश्यकता पर चर्चा कर प्लान में शामिल किया जाएगा।
भविष्य पर नजर
गांवों में आगामी 30 वर्षों की संभावित जनसंख्या वृद्धि सुविधाओं व विस्तार को ध्यान में रखते हुए भूमि तथा सुविधाएं चरणबद्ध रुप से उपलब्ध करवाई जानी है। आबादी भूमि के विस्तार के लिए भूमि का चिह्नीकरण, गांव की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कृषि, खनिज, वन संसाधनों के गांव के विकास पर पडऩे वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। खान, औद्योगिक क्षेत्र सघन आबादी क्षेत्र में होने पर भारी वाहनों के लिए बाइपास, पर्यावरण संरक्षण के लिए पार्क व खुली जगह तथा पशुधन के लिए चारागाह भूमि का चयन भी किया जाएगा।
नक्शे में दर्शाएंगे सुविधाएं
मास्टर प्लान में नजरी नक्शे भी तैयार किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक ग्राम में वर्ततान में उपलब्ध सुविधाओं को दर्शाया जाएगा। नदी, नालों व आबादी के पास स्थित तालाब, जलाशय, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र व उसके आस-पास के क्षेत्र में स्थित सिवाय चक भूमि, चारागाह भूमि, वन विभाग की भूमि पहाड़ी, टीले आदि अंकित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विकसित कर इसके आधार पर उपयुक्त पैमाने पर नए नक्शे बनाए जा सकेंगे।
काम शुरू किया
विलेज मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। विकास अधिकारियों को विलेज मास्टर प्लान के बारे में बता दिया गया है। जल्द ही इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे।
राजेन्द्र कुमार धोलिया, अधिशासी अभियंता, जिला परिषद पाली

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