पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने संभवतः अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद में एंबेसी चलाने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा है। तालिबान सरकार को दुनियाभर की तमाम सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन इस बीच तालिबान के इस कदम ने सबको चौंका दिया है। हालांकि, जिस प्रतिनिधि को तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद भेजा गया है उसे आधिकारीक तौर पर राजदूत नहीं बताया गया है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की तरफ से मोहम्मद शोकैब को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एंबेसी चलाने के लिए भेजा गया है। वो यहां एंबेसी के पहले सचिव होंगे। इस्लमाबाद में राजदूत का पद तब ही से खाली है जब से पिछली अशरफ गनी की सरकार ने अपने राजदूत को वहां से बुलाया था। वहां अफगानिस्तान के राजदूत नजिबुल्लाह अलिखिल की बेटी का अपहरण हुआ था और फिर उन्हें प्रताड़ित भी किये जाने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद नजिबुल्लाह को वहां से वापस बुला लिया गया था। पूर्व अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की उस वक्त कड़ी निंदा भी की थी और अपने राजदूतों के परिवार और दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की थी। पाकिस्तान ने अभी आधिकारिक रूप से तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर काफी सक्रिय जरुर रहा है। यह भी कहा जाता है कि खूंखार आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान की सरकार में मजबूत करने और मुल्ला बरादर को साइडलाइन करने में भी पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है।
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