पाकिस्तान

TikTok से पाक में बैन हटा, कंपनी बोली- अब अश्लील कंटेंट नहीं देंगे

मीडिया नियामक प्राधिकरण ने टिकटॉक से प्रतिबंध फिर से हटा लिया। इस बार उसने चार महीने बाद यह प्रतिबंध हटाया है। वीडियो साझा करने वाली चीन की लोकप्रिय सेवा ने आश्वासन दिए हैं कि वह अश्लील सामग्री के प्रसारित होने पर नियंत्रण लगाएगी। 15 महीनों में यह चौथी बार है जब पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया और फिर हटाया है।
 

Nov 20, 2021 / 08:21 pm

Ashutosh Pathak

नई दिल्ली।
पाकिस्तान में इमरान खान सरकार चीन की शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को कई बार बैन कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यह बैन हटा लिया जाता है।
पाकिस्तान के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने टिकटॉक से प्रतिबंध फिर से हटा लिया। इस बार उसने चार महीने बाद यह प्रतिबंध हटाया है। वीडियो साझा करने वाली चीन की लोकप्रिय सेवा ने आश्वासन दिए हैं कि वह अश्लील सामग्री के प्रसारित होने पर नियंत्रण लगाएगी, जिसके बाद यह प्रतिबंध हटाया गया है।
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पिछले 15 महीनों में यह चौथी बार है जब पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया और फिर हटाया है। पाकिस्तान ने किशोरों और युवाओं के बीच लोकप्रिय टिकटॉक पर सबसे पहले अक्टूबर 2020 में प्रतिबंध लगाया था। उसने कहा था कि उसे ऐप पर सामग्री कथित तौर पर ‘अनैतिक, अश्लील और अशिष्ट’ पाए जाने को लेकर कई शिकायतें मिली थीं।
नियामक एजेंसी ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि टिकटॉक ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि वह उन उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करेगी जो ‘गैरकानूनी सामग्री’ अपलोड करते हैं। चीन की बाइटडांस कंपनी की इस ऐप को पाकिस्तान में तकरीबन 3.9 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने फेसबुक और ट्विटर को उनकी सामग्री को लेकर सैकड़ों शिकायतें भेजी है। उसने आरोप लगाया कि उक्त सामग्री अप्रिय और संभावित रूप से इस्लाम के प्रति अपमानजनक है एवं पाकिस्तानी कानून के खिलाफ हैं।
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नियामक ने कहा, ‘पीटीए ने अनैतिक/अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए मंच के आश्वासन के बाद टिकटॉक की सेवाओं को बहाल कर दिया है।’ पीटीए के बयान के अनुसार प्राधिकरण ने अंतिम बार 20 जुलाई को ऐप पर रोक लगाई थी, और तब से वह इस मुद्दे पर टिकटॉक प्रबंधन के साथ बातचीत कर रहा था। बयान में कहा गया है वीडियो शेयरिंग मंच के वरिष्ठ प्रबंधन ने पीटीए को स्थानीय कानूनों और सामाजिक मानदंडों के अनुसार गैरकानूनी कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपाए करने का आश्वासन दिया।

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