सरकार ने निरस्त कर दीं 3 वेतन वृद्धियां, एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों का बड़ा नुकसान

MP government has cancelled 3 salary hikes of officer सरकार ने निरस्त कर दीं 3 वेतन वृद्धियां

Oct 23, 2024 / 08:12 pm

deepak deewan

MP government has cancelled 3 salary hikes of employees and officers

दिवाली के मौके पर जब हर किसी को ज्यादा उत्साह से पर्व मनाने के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत है तब मध्यप्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों का जबर्दस्त आर्थिक नुकसान हो गया है। राज्य सरकार की सख्ती के कारण अधिकारियों कर्मचारियों को यह नुकसान भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम ने अपने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। निगम ने जहां एक प्रबंधक के साथ सख्ती दिखाते हुए लाखों रुपए के अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं वहीं एक अन्य अफसर की वेतन वृद्धियां निरस्त कर दी हैं। इसके साथ ही भ्रष्ट छवि वाले आउटसोर्स अधिकारियों को सेवा से तुरंत हटाने को कहा गया है। निगम की इस सख्ती से अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप सा मच गया है।
नागरिक आपूर्ति निगम में बड़े पैमाने में अनियमितताओं और लापरवाही की शिकायतें मिल रहीं हैं। ऐसे में मैनेजमेंट कड़ी कार्रवाई पर उतर आया है। निगम ने जबलपुर में पदस्थ वित्त प्रबंधक की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है।
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नागरिक आपूर्ति निगम की जबलपुर ब्रांच में पदस्थ वित्त प्रबंधक अरविंद नगरारे पर गंभीर आरोप लगे थे। जांच में दोषी पाए जाने पर उनपर सख्त कार्रवाई की गई है। नगराने पर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। परिवहन कर्ता ठेकेदार को नियम विरुद्ध 52 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनपर कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। उनकी अपील भी निरस्त कर दी गई है।
मैनेजमेेंट ने नागरिक आपूर्ति निगम मुरैना के पदस्थ एक अधिकारी पर भी सख्ती दिखाई है। मुरैना के प्रभारी जिला प्रबंधक अरुण कुमार जैन की एक—दो नहीं बल्कि 3 वेतन वृद्धियां निरस्त कर दी गई हैं। प्रभारी जिला प्रबंधक अरुण कुमार जैन ने वेतन वृद्धियां बहाल करने की अपील की थी। हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाते हुए उनकी अपील निरस्त कर दी।
नागरिक आपूर्ति निगम ने आउटसोर्स पर रखे अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निगम ने ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाने को कहा है जिन पर पूर्व में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप लग चुके हैं। इसके साथ ही आउटसोर्स पर ऐसे अधिकारियों को ही नियुक्त करने के निर्देश दिए जिनपर पूर्व में कोई आरोप न लगे हों।

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