मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सेवानिवृत न्यायमूर्ति आर.एम.लोढा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। बीसीसीआई की शुक्रवार को हुई विशेष आम सभा में यह फैसला लिया गया।
बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर निचली अदालत में समिति की सिफारिशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने से संबंधी एक हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें समिति की सिफारिशों को लागू करने में आ रही समस्याओं का जिक्र होगा।
बोर्ड के सदस्यों ने ठाकुर और बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के संविधान में उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति के विषयों पर चर्चा करने के लिए भी अधिकृत किया है। बीसीसीआई ने इस बैठक में 2016 से 2023 तक के लिए फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (एफटीपी) को फिर से काम करने का फैसला किया, जिससे कि सभी आयोजन स्थलों को बराबर हिस्सेदारी मिल सके।
बीसीसीआई ने इस बैठक में संबद्धता समिति की छत्तीसगढ़ राज्य को बोर्ड के स्थायी सदस्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ को बोर्ड को स्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया है। यह राज्य घरेलू आयोजनों के लिए मध्य क्षेत्र का हिस्सा होगा।
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