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नोएडा

Samsung ने चीन से हटाकर Noida में लगाया कारखाना, डिस्पले बनाने वाला तीसरा बड़ा देश बनेगा भारत

4825 करोड़ के निवेश से हजारों को मिलेगा रोजगार। पिछले वर्ष कंपनी ने चीन में बंद कर दिया था कारखाना। योगी सरकार ने कंपनी को हर मदद करने का आश्वासन दिया।

नोएडाJun 22, 2021 / 02:15 pm

Rahul Chauhan

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नोएडा। दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी सैमसंग (samsung mobile) ने नोएडा में अपना डिस्प्ले कारखाना तैयार कर लिया है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते ये कारखाना चीन (china) से हटाकर यहां लगाया गया था। रविवार को सैमसंग के साउथवेस्ट एशिया प्रेसिडेंट एवं सीईओ केन कांग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (cm yogi adityanath) से मुलाकात की। इस दौरान दौरान सीएम योगी ने कहा कि सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। सरकार सैमसंग की निर्माण इकाई को हर सम्भव मदद देने के लिए तैयार है।
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जानकारी के लिए बता दें कि सैमसंग की यह यूनिट चीन में स्थापित थी। वहीं अब सैमसंग ने इसे नोएडा में शिफ्ट कर दिया है। जिसकी स्थापना से प्रदेश में करीब 4825 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके साथ ही अब भारत ओएलईडी तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। कारण, अभी दुनिया में टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट, घड़ियों आदि में उपयोग होने वाले कुल डिस्प्ले उत्पाद का 70 प्रतिशत से अधिक सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा चीन में निर्मित होता है। लेकिन अब चीन से इस यूनिट को भारत में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष में 27 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ सैमसंग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निर्यातक भी है।
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उधर, योगी सरकार भी इस भारी-भरकम निवेश और औद्योगिक विकास को देखते हुए कंपनी के प्रोजेक्ट को विशेष प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्णय भी लिया। जिसके अनुसार सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति -2017′ के अन्तर्गत पूँजी उपादान, भूमि हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अनुमन्यता होगी। वहीं प्रदेश सरकार पर इस परियोजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में 250 करोड़ रुपए का वित्तीय उपाशय अनुमानित है। इस इकाई में करीब डेढ़ हजार लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलने की बात कही जा रही है।

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