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इस दौरान भारी संख्या में एकत्रित हुए बायर्स ने प्रदर्शन के दौरान जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। उनका कहना था कि उन्होंने सरकार को वोट देकर चुना, समय पर टैक्स भी जमा किए, घर खरीदा तो सर्विस टैक्स भी दिया, लेकिन घर खरीदारों को बदले में सरकार से क्या मिला? समस्याएं वहीं की वहीं रह गईं। सरकार ने पांच साल केंद्र में और करीब दो साल यूपी में पूरे कर लिए, लेकिन बिल्डर, बैंक और प्राधिकरण के नेक्सस को तोड़ने की दिशा में एक कदम सरकार नहीं उठा पाई। बल्कि जो भी सरकारें आईं, उसी नेक्सस का हिस्सा बनकर रह गईं। यह भी पढ़ें
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प्रदर्शन में मौजूद लोगों का कहना था कि अपने घर के लिए यदि हमें सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ही काटने हैं, तो हम आपको वोट क्यों दें? ‘होम फ़ॉर एवरीवन’ को चुनावी नारा बनाने के बावजूद वर्तमान सरकार लुटेरे बिल्डर और प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ खड़े हैं। आम्रपाली के खरीदारों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद घर मिलने की उम्मीद फिर से जगी है। लेकिन जैसा कि कोर्ट ने एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने का निर्देश तो दिया है, लेकिन समस्या अभी भी फण्ड की है। कोर्ट के निर्देशानुसार बिल्डर की संपत्ति जब्त करके उन्हें बेचने की प्रक्रिया पूरी होने में एक लंबा वक्त लगेगा। और, जो फ्लैट अभी नहीं बिके हैं। उन्हें बेचकर भी फिलहाल पैसा नही निकाला जा सकता, जबतक कि निर्माण कार्य पूरी गति से शुरू नही हो जाता। ऐसे में सरकार को निर्माण कार्य शुरू कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए तथा जल्द से जल्द निर्माण कार्य के लिए आवश्यक रकम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
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नेफोवा पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शन के बाद पीएमओ जाकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नेफोवा महासचिव श्वेता भारती ने बताया कि जब तक फ्लैट खरीदारों की समस्याओं को सुना नहीं जाता और तमाम अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पर निर्माण शुरू नही हो जाता, नेफोवा का फ्लैट खरीदारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आज तमाम फ्लैट खरीदारों ने मिलकर ये एलान किया है कि नए साल और क्रिसमस का त्योहार अब डीएनडी पर मनाएंगे, जहां 25 दिसंबर से हर दिन लगातार फ्लैट खरीदारों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये थीं बायर्स की मुख्य मांगे 1. सरकार बंद पड़े तमाम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कराये जाने के लिए फण्ड की व्यवस्था करे। जरूरत पड़े तो घर खरीदारों के हित को ध्यान में रखते हुए विशेष कानून लाकर होम बायर के लिए बजट में अलग से फण्ड निर्धारित करें जिससे जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट पर बिना किसी विलंब के काम शुरू हो सके।
2. बैंक ईएमआई पर तत्काल रोक लगाई जाए। लोन के बकाया राशि पर इंटरेस्ट नही लगाया जाए।